पाँचथरमा जातीय विभेद विरुद्ध तीनदिने संवाद कार्यशाला सम्पन्न

पाँचथर । जिल्लामा जातीय विभेद विरुद्ध सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले चैत २२ देखि २४ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको विशिष्टीकृत समूहहरूबीच संवादमार्फत सवाल पहिचान कार्यशाला सम्पन्न भएको छ।

स्थानीय तहमा नीतिगत सचेतनामार्फत समानताको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्यसहित आयोजना गरिएको कार्यशालामा तीन दिनसम्म विभिन्न समूहको सहभागितामा छलफल गरिएको थियो। पहिलो दिन दलित समुदाय, दोस्रो दिन सरोकारवाला निकाय र नागरिक समाज तथा तेस्रो दिन दलित समुदायका जनप्रतिनिधि, विभिन्न पालिकाका उपाध्यक्ष तथा पत्रकारहरूको सहभागितामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।

छलफलका क्रममा सहभागीहरूले अन्तरजातीय विवाह समस्या समाधानको अन्तिम उपाय नभए पनि विभेद न्यूनीकरण गर्ने माध्यम बन्न सक्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। साथै, दलित समुदायभित्रकै छुवाछुत प्रथा अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै यसको अन्त्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

कार्यक्रममा समाजमा विद्यमान विभेदका विविध सवाल, नीतिगत सुधारको आवश्यकता, संविधानप्रदत्त हक–अधिकार तथा सेवा–सुविधाका विषयमा समेत विस्तृत छलफल गरिएको थियो। सहभागीहरूले विभेदरहित समाज निर्माणमा आफ्नो भूमिकाबारे अभ्यास गर्नुका साथै जातीय विभेद अन्त्यका लागि कार्ययोजना तयार गरेका छन्।

तयार गरिएका कार्ययोजनाहरूलाई दलित आयोगसँग समन्वय गरी सरकारसमक्ष पुर्‍याइने आयोजकले जनाएको छ। मानव अधिकार मञ्च नेपाल, इलाम, जिल्ला समन्वय समिति पाँचथर तथा मिजेरेओ जर्मनीको सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। यस्ता कार्यक्रम पाँचथर, ताप्लेजुङ, इलाम र झापामा समेत सञ्चालन हुने जानकारी दिइएको छ।

समापन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरका प्रमुख रामराज आङ्देम्बेले जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा दलित लक्षित कार्यक्रम तथा समन्वय भइरहेको जानकारी दिए।

कार्यशालामा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार दलित समुदायको प्रतिनिधित्व निजामती सेवामा २.२२ प्रतिशत, प्रहरी सेवामा ९.२२ प्रतिशत, नेपाली सेनामा ८.१४ प्रतिशत र न्याय सेवामा १.०९ प्रतिशत रहेको छ। साथै, दलित समुदायका ४२ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेका र समान अनुपातमा भूमिहीन रहेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको थियो।

छलफलमा पाँचथर जिल्लामा विद्यमान विभेदलाई व्यवहारगत रूपमा अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै केही परम्परागत अभ्यासहरू, जस्तै टीका–पात लगाउने प्रथादेखि शैक्षिक संस्थामा पहुँचको समस्या सम्मका विषय उठान गरिएको थियो।

कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा मानव अधिकार मञ्च नेपाल, इलामका अध्यक्ष महोन सिंह थेवेले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न आरक्षण, सेवा–सुविधा तथा सरकारी निकायसँग अनिवार्य सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।